शासन द्वारा अटल विहार योजनांतर्गत विभिन्न आय वर्ग के लिये एक लाख आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को दिया गया है। शासन द्वारा योजना हेतु मण्डल को रू.1.00/वर्गफीट की दर से भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है तथा इस योजना के अंतर्गत कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को रू. 80,000.00 एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों का रू.40,000.00 प्रति आवास प्रति हितग्राही अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग द्वारा भी उनके विभाग मे पंजीकृत श्रमिकों को रू.50,000.00 प्रति आवास प्रति हितग्राही अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
योजनांतर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों में एक लाख आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जिलो के 14 स्थानों (पेण्ड्री - राजनांदगांव, परसदा - दुर्ग, मचेवा - महासमुंद, चोकावाड़ा - जगदलपुर, आरंग - रायपुर, श्रीराम नगर - कांकेर, धरमजयगढ़, सारंगढ़ व अतरमुड़ा - रायगढ़, मैनपुरी - कवर्धा, गम्हरिया - जशपुर, अर्जुनी - बलौदा बाजार, उरगा-कोरबा, चिटौद-बालोद, मैनपुरी - कवर्धा, सुकमा, चितांलका - दंतेवाड़ा, सराईपाली - महासमुंद, सारंगढ़ - रायगढ़, धमजयगढ़ - रायगढ़, बैकुण्ठपुर - रायगढ़) में विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण कार्य किए जा रहे है।
अटल आवास योजना
अटल आवास योजनांतर्गत शासन द्वारा रू. 1.00/वर्गफीट के मान से शासकीय भूमि उपलब्ध करायी गयी है तथा प्रति भवन रू.50,000.00 का अनुदान भी दिया गया है। इस योजना में 560.00 वर्गफूट के भूखण्ड पर 280.00 वर्गफूट कुर्सी क्षेत्रफल में दो कमरे, रसोई, शौचालय तथा स्नानगृह का निर्माण किया गया है। योजनांतर्गत कुल 8807 भवन निर्मित / निर्माणाधीन हैं।
दीनदयाल आवास योजना
दीनदयाल आवास योजनांतर्गत शासन द्वारा शासकीय भूमि उपलब्ध करायी गयी है। इस योजना में स्थल के मान से भू-तल अथवा दो मंजिल/तीन मंजिल भवनो का निर्माण किया गया है।
सामान्य आवास योजना
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा सामान्य आवास योजनांतर्गत मांग अनुसार उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा कमजोर आय वर्ग के भवन निर्मित किये जा रहे हैं।
कुशाभाऊ ठाकरे आवास योजना
वर्ष 2006 में शुरू हुई यह योजना मध्यम आय वर्ग के लिए है। इस योजना के अंतर्गत 1000 वर्ग फुट के भूखंड पर 600 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्रफल में निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ने इस योजना के तहत पर्यवेक्षण शुल्क पर 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया है।
नवा रायपुर अटल नगर प्रधानमंत्री / मुख्य मंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) योजना 'सभी के लिए आवास' उद्देश्य से 2015 में शुरू की गई एक योजना है भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना को वर्ष 2022 जब भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा तक पूर्ण करना है। अटल नगर मुख्यमंत्री आवास योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गयी योजना थी और बाद में इसे केंद्रीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला दिया गया। 21 फरवरी 2016 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल नगर मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री आवास योजना के मॉडल हाउस का उद्घाटन किया। इन योजना के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार से सब्सिडी प्रदान की जाती है।
विशेष आवासीय योजना
इस योजनांतर्गत कुल 1,156 भवन निर्माणाधीन है। इसमें अल्प आय वर्ग के हितग्राहियों को सेरीखेड़ी एवं धरमपुरा में भवन निर्माण किया जाना है तथा विधायक एवं सांसद के लिए भवन निर्माण हेतु भूखण्डों का आबंटन किया गया है।
