छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (CGHIDB) छत्तीसगढ़ शासन का एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (अधिनियम क्रमांक 3, सन् 1973) के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरांत वर्ष 2000 में गृह निर्माण मंडल का पुनर्गठन किया गया। तत्पश्चात्, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 177/3236/32/2003, दिनांक 12 फरवरी 2004 के माध्यम से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का पुनर्गठन किया गया। तब से यह मंडल राज्य शासन की आवास संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रमुख अभिकरण के रूप में कार्यरत है।

छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक 863/D.59/21/A/Proforma/CG/26, दिनांक 24 अप्रैल 2026 के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नाम संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (CGHIDB) किया गया। उक्त अधिसूचना के माध्यम से मंडल के कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए इसे राज्य में आवासीय परियोजनाओं, सार्वजनिक अधोसंरचना, समेकित नगरीय विकास, पुनर्विकास परियोजनाओं तथा अन्य जनोपयोगी आधारभूत अधोसंरचना के समन्वित नियोजन, विकास एवं क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है।

मंडल, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करते हुए राज्य के नागरिकों के लिए किफायती, गुणवत्तापूर्ण एवं सतत आवास उपलब्ध कराने तथा आधुनिक अधोसंरचना के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, गुणवत्तापूर्ण निर्माण तथा जनहित के सिद्धांतों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए मंडल राज्य में संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।