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CGHIDB

नीति

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (CGHIDB) राज्य में सुनियोजित, समावेशी, जनोन्मुखी एवं सतत आवास तथा अधोसंरचना विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंडल की नीतियाँ पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दक्षता एवं लोककल्याण के सिद्धांतों पर आधारित हैं।

मंडल का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती आवास उपलब्ध कराना, आधुनिक अधोसंरचना का विकास करना तथा संतुलित एवं सतत शहरी एवं क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना है।

नीति के प्रमुख सिद्धांत

  • सभी के लिए किफायती आवास: - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) तथा मध्यम आय वर्ग (MIG) सहित सभी पात्र नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती आवासीय परियोजनाओं का विकास एवं प्रोत्साहन करना।
  • सुनियोजित एवं सतत विकास: - शहरी नियोजन मानकों, पर्यावरणीय मानदंडों एवं सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप आवासीय एवं अधोसंरचना परियोजनाओं का व्यवस्थित नियोजन, विकास एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
  • एकीकृत अधोसंरचना विकास: - समेकित टाउनशिप, सार्वजनिक सुविधाओं एवं आधारभूत अधोसंरचना का विकास कर नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।
  • पारदर्शिता एवं सुशासन: - योजना निर्माण, निविदा प्रक्रिया, परियोजना क्रियान्वयन एवं आवास आवंटन की समस्त प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन सुनिश्चित करना।
  • पर्यावरणीय सततता: - पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीकों, ऊर्जा दक्ष डिजाइनों, हरित भवन अवधारणाओं तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सभी विकास परियोजनाओं में प्रोत्साहित करना।
  • जनकल्याण केंद्रित दृष्टिकोण: - नागरिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए ऐसी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जिनसे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो तथा सभी को मूलभूत सुविधाओं एवं अधोसंरचना तक समान अवसर प्राप्त हो।
  • नवाचार एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग: - निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीकों, डिजिटल प्रणालियों एवं नवाचार आधारित प्रक्रियाओं को अपनाकर गुणवत्ता, दक्षता एवं परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करना।
  • उद्देश्य
  • छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का प्रमुख उद्देश्य राज्य में आवास एवं अधोसंरचना का समग्र एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना है, जिससे नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिले, आर्थिक विकास को गति प्राप्त हो तथा प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सतत सुधार हो।
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